लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar

दलहरुबीचको विवादले संक्रमणकाल अन्त्य हुँदैन

सोमबार, १० पुष, २०७४ मा प्रकाशित,

हरिविनोद अधिकारी/ हालै सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेकपा एमाले देखिएको छ र माओवादी केन्द्र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको दोस्रो तर समग्रमा तेस्रो दलको रुपमा उदाएको छ, जबकि वाम गठबन्धनको समीकरणलाई आधार मान्ने हो भने दुई तिहाइको नजिक पुगेको अंकगणितले देखाउँछ । जसरी पनि नेपाली कांग्रेसलाई घेरामा पारेर अभिमन्यु बनाउने खेलमा वाम गठबन्धन सफल भएको छ तर दल नै एकाकार नभए संवैधानिकरुपमा दुई दलको अवस्था संसदमा कायम रहनेछ ।

यतिबेर निर्वाचन आयोग समानुपातिक तर्फको गणना गर्दैछ, प्रदेश सभातर्फको भागवन्डा गरेर अब प्रदेश सांसदहरुको नामावलीको प्रतीक्षामा छ । वास्तवमा बन्दसूचीको अर्थ नै हो कि निर्वाचन आयोगले नै प्राप्त नामहरुका सूची र समूहहरुबाट यी–यी व्यक्तिहरु निर्वाचित भए भनेर तोक्नुपर्ने हो । तर नेपालको कानुनमा केही न केही त अधिकार दलहरुलाई हुन्छ नै, त्यही मुताबिक यथासम्भव समूह मिलाएर छनोट गर्न दलहरुलाई सुविधा पक्कै दिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फको पनि करिब करिब संख्या यकिन भएको देखिन्छ तर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा गर्नमात्र बाँकी छ । कुरोको चुरो ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा गएर अडिएको छ । यसबारेमा संविधानको प्रावधान हेर्दा न त एकल संक्रमणीय हुँदैन भनेको छ, न त एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली अँगाल्नका लागि बाध्य पारिएको छ । जस्तो कि २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा भिन्न व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदैछ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउँदा मतभारको व्यवस्था गरिएकोले एकल संक्रमणीय जरुरी छैन भन्ने र एकल संक्रमणीय प्रणालीले समानुपातिक गणनामा झैँ मत खेर नजाने व्यवस्था हुनसक्ने तर्क आफ्ना आफ्ना ठाउँमा जायज देखिन्छ ।

अहिलेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धमा देखिएको विवाद हेर्दा केही संवैधानिक, केही व्यावहारिक र केही जुँगाको लडाइँजस्तो देखिन्छ । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा सुर्ताउने भनेजस्तै निर्वाचनको तयारीका लागि अत्यावश्यक कानुन बेलामा नबनाएर अध्यादेशमा ल्याउने चलनले पनि यो लफडा आएको हो । संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिन्छ र सरकारले तत्काल काम चलाउने चाहिने कानुन बनाउनु पर्दा अध्यादेशमार्फत ल्याएर काम सुचारु गर्नु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रपति महोदयबाट सल्लाह लिने काम ठिकै हो तर सरकारको सल्लाह नै पहिलो र अन्तिम विकल्पको रुपमा देखिन्छ किनभने अध्यादेशको गुण र दोषको भागी सरकार नै हुन्छ ।

तत्काललाई परेको गाँठो फुकाएर निकास दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइन्छ । जस्तो कि बजेटका बारेमा सामान्यत हुँदै पनि आएको छ । अध्यादेशका कानुनी जटिलता हेर्ने काम संसदको हो र संसद बसेको दुई महिनासम्म पनि कानुनको रुपमा पारित नभएमा वा अध्यादेश जारी भएको ६ महिनासम्म पनि कानुन नबनेमा स्वतः निष्क्रिय हुने विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मान्यता छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनमा कुरो विवादजन्य बनेको छ र राष्ट्रिय सभा यही सरकारले गठन गर्ने कि आगामी सरकारले गठन गर्ने भन्ने पनि विवादको चुरोमा देखिएको छ । कुरा सुन्दा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसको र आगामी सरकार बनाउन भनेर तयार भएको वाम गठबन्धनको ठिकै लाग्छ । तर निर्वाचनको जिम्मा लिएको सरकारले नै संसदको गठन गरेरमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मनासिव हुन्छ । यदि सरकार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले बन्ने हो भनेर अहिले नै राष्ट्रिय सभाको गठन नगर्ने हो भने पनि अध्यादेशले मात्र भोलि पनि निर्वाचन हुनेछ र संसदले पूर्णता पाउने छ । कुरो अहिलेको सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने कि पछि आउने सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने ? यसमा राष्ट्रपतिजीको विवेकभन्दा पनि संविधानको धाराले बोल्ने कुरामा भर पर्छ । राष्ट्रपतिको विवेकले त्यहाँ काम गर्न पाउँछ जहाँ राष्ट्रपतिका लागि भनेर तोकिएको विशेषाधिकार हुन्छ । यदि कानुनी व्याख्यालाई विशिष्ट अधिकारतर्फ मोड्न थालियो भने राष्ट्रपति अहिले पनि निरंकुश हुने ठाउँ छ र यदि गुण दोषको भागी अरुलाई नै बनाउने हो भने प्राप्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी नयाँ सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका कुनै दलमध्ये कसैको बहुमत देखिएन तर बाम गठबन्धनको निर्वाचनका बेलामा भएको तालमेलको खुकुलो सहमतिले देखाउँछ, सरकारका लागि आवश्यक मत पुगेर दुई तिहाईको नजिक पुगेको अवस्था छ । तर अहिले पनि सरकारमा बाम गठबन्धनमध्येको नेकपा माओवादी केन्द्र छँदैछ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी भएको पाइन्छ । कुरो नैतिकता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हो । सरकारको नियत जे भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विना संसदको बैठक बस्दैन र संयुक्त सरकारको प्रावधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत बहुमतको रुपमा देखाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पनि माथिल्लो सदन आवश्यक छ किनभने सदनको बैठक एकैदिन सुरु हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यति लामो बाटो आइएको छ । मुलुकमा राजतन्त्र पनि रहेन, संघीय संरचनालाई मूर्तरुप दिनु छ व्यावहारिक रुपमा । सरकारमा नरहेको कांग्रेसभन्दा विपक्षी कांग्रेस जहिले पनि कडासँग प्रस्तुत हुने देखिन्छ । कांग्रेसको लागि संगठनको चुस्तता र भावी दिनको तयारी नै अहिलेको आवश्यकता हो र विपक्षीको रुपमा कांग्रेसको व्यवहार पहिलेभन्दा आक्रामक हुने सम्भावना छ । वाम गठबन्धनले धेरै पेल्न थाल्यो भने संसदबाट बाहिर आएर नयाँ निर्वाचनको लागि समेत आह्वान गरी आन्दोलनले नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्न सक्छ । आखिर जनता त उसका पक्षमा छँदैछन् । मात्र व्यवस्थापन गर्न र उम्मेदवारको चयन राम्रोसँग हुन नसकेको मात्र हो नि ।

जत्ति छिटो माथिल्लो सदनको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ । अब अध्यादेशको प्रमाणीकरणपछि गरिने निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी अवश्याम्भवी देखिन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का कसैले पनि नगरुन् भन्ने चाहना नेपाली जनतामा छ । यही बहानामा अरुले खेल्न नपाऊन् भन्ने चाहना सबैमा देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्था संक्रमणकालको विदाइको हो तर संक्रमणकालले त्यसै छोड्ला जस्तो देखिँदैन । निर्वाचनले मात्र संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन, संक्रमणकालको अन्त्यका लागि सुव्यवस्थापनले मात्र सम्भव छ जुन अहिलेको व्यवहारले सम्भव होला जस्तो पो देखिएन ।

कठै हामी नेपाली । कति विश्वास गर्छौँ नेताहरुलाई । संविधानको माघ ७ गतेको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर कुनै संघीयतासम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको निर्वाचनको मैजारो गरिदियौँ । न प्रदेश सभा बस्ने ठाउँको टुंगो छ, न शपथ ग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गरिएको छ । न मन्त्रालय बस्ने ठाउँ तोकिएको छ । अझ भनौँ भने प्रदेशको राजधानी नै कहाँ हो, कसैलाई थाहा छैन । अझ त्यसमा पनि लफडा के रे भने अनिश्चितकालमा भन्ने सरकारले प्रदेश सभाको ठाउँ तोक्ने रे, अनि प्रदेश प्रमुख छान्ने रे । त्यतिमात्र होइन, बेलैमा प्रदेश प्रमुख बनाए शपथ ग्रहणसम्म पनि नगर्ने रे । त्यसैले केही राजनीतिक विश्लेषकहरु ठान्छन्—संघीयता नेपालमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । खर्चले धान्न पनि गाह्रो छ । व्यवस्थापनको हिसाबले पनि गाह्रो छ ।

विवादका बिचमा भन्दा सबैको सहमतिमा विवाद साम्य गराउनु जरुरी छ । तर अब त संवैधानिकरुपमा काम गर्ने बानी जरुरी भइसकेको छ । संक्रमणकालको अन्त्य भनेको विवादभन्दा कानुनमा लेखिएका कुराहरुलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुँदै जानु पनि हो । कांग्रेसलाई गलाउनुभन्दा वाम गठबन्धनले असल विपक्षीको रुपमा ग्रहण गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । कांग्रेसले पनि वाम गठबन्धनलाई शत्रुपक्ष सम्झनु भन्दा आफ्नो जनमत समाल्दै भावी दिनमा आलोचनात्मक तरिकाले प्रजातन्त्रमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै जानु नै श्रेयस्कर हुनेछ । कांग्रेसलाई कसैले हराएको होइन, कांग्रेस आफैँ आफैँले गरेको निर्वाचनमा प्राविधिकरुपमा मतको व्यवस्थापन कमजोर भएर हारेको देखिन्छ । त्यसो भनेर सांगठनिक लथालिंगपनलाई नसमाल्ने हो भने स्थिति अरु बिग्रन सक्छ ।

समयभन्दा बलवान अरु केही रहेनछ । त्यो सत्यलाई सबैले मनन गरुन् । मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ यही तरिकाले जाँदैन भन्ने पनि सरोकारवालाले बुझून् । झन् कुचक्रमा फस्ने खतरा टाढैबाट देखिँदैछ भन्ने विनम्रभावलाई बेलैमा बुझून् । विज्ञेषु किमधिकम् ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
Registration No: 219/073-74. Director: Raj Manandhar. Chief Editor: Dr. Mahendra Bista.
© 2017 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents. Meronetwork Framework